दालों की कीमतों में उछाल को रोकने के लिए सरकार ने उठाया कदम
आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि त्योहारों को देखते हुए बाजार में दाल के भावों में विगत दो हफ्तों से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। चना की दाल का खुदरा मूल्य 60 रुपये से बढ़कर 90 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुका है। वहीं, उड़द की दाल 100 रुपये प्रति किलो को पार कर चुकी है। साथ ही, इसी प्रकार तुअर दाल 150 रुपये से 160 रुपये प्रति किलो पर बेची जा रही है। दाल के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। त्योहारी सीजन में बाजार में दाल के मूल्यों में विगत दो सप्ताह से बढ़ोतरी दर्ज की जा रहा है। चना की दाल का खुदरा भाव 60 रुपये से बढ़कर 90 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। उड़द की दाल 100 रुपये प्रति किलो को पार कर गई है। साथ ही, इसी प्रकार तुअर दाल 150 रुपये से 160 रुपये प्रति किलो पर बेची जा रही है। मांग में उछाल आने की वजह से आने वाले दिनों में दालों के भावों में बढ़ोतरी की संभावना है। इसकी वजह से केंद्र सरकार ने आयातकों के लिए उड़द तथा तूर दाल की स्टॉक लिमिट को बढ़ा दिया है। बतादें, कि बाजार में दाल की सप्लाई में बढ़ोतरी होगी, जिसके परिणाम में कीमतों को काबू करने में सहायता मिलेगी।
दाल की भंडारण सीमा को लेकर नए निर्देश
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आयातकों, छोटे-बड़े खुदरा विक्रेताओं एवं मिल स्वामियों के लिए दाल की भंडारण सीमा को लेकर नवीन निर्देश जारी किए गए हैं। नोटिफिकेशन में बताया गया है, कि सरकार ने तूर दाल और उड़द दाल के थोक विक्रेताओं को दालों का भंडारण पूर्व के 50 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 200 मीट्रिक टन करने की मंजूरी दी है। सरकार ने उस समय सीमा को भी दोगुना कर दिया है, जिसके लिए आयातक क्लीयरेंस के पश्चात अपने भंडार को 60 दिनों तक रख सकते हैं।ये भी पढ़ें: MSP पर छत्तीसगढ़ में मूंग, अरहर, उड़द खरीदेगी सरकार
स्टॉक धारण क्षमता में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ
नोटिफिकेशन के मुताबिक, छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक धारण क्षमता में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। बतादें, कि छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए भंडारण सीमा 5 मीट्रिक टन है। वहीं, बड़ी चेन के खुदरा विक्रेता 50 मीट्रिक टन से वृद्धि कर 200 मीट्रिक टन प्रति डिपो तक का भंडार रख सकते हैं।साथ ही, यह भी बताया गया है, कि मिलर्स विगत तीन माहों के उत्पादन अथवा वार्षिक स्थापित पूंजी का 25% प्रतिशत जो भी ज्यादा हो, भंडार कर सकते हैं। वहीं इसे पहले महज 10% तक सीमित किया गया था।
दाल मिल एसोसिएशन के मुताबिक निर्णय से आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी
आंकड़ों के मुताबिक, ऑल-इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है, कि केंद्र सरकार की तरफ से दी गई इस छूट से उद्योग को बाजार में तूर और उड़द दालों की सप्लाई बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया है, कि उद्योग जगत ने अधिकारियों के साथ अपनी विगत बैठक में इसकी सिफारिश की थी। बाजार में दाल की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता बढ़ने से मांग को पूर्ण किया जा सकेगा। साथ ही, कीमतों को काबू करने में भी काफी सहयोग मिलेगा।ये भी पढ़ें: दलहन की फसलों की लेट वैरायटी की है जरूरत
